नगरको पाँचवर्षे आर्थिक योजनामा किन छुट्दै छ संचारक्षेत्र? 

गौरादह नगरपालिकाले २०७४ मा १९ वर्ष पछाडी पहिलो पटक जनप्रतिनिधि पाएको थियो। त्यो बेला नगर कार्यपालिकामा जनप्रतिनिधि प्रवेश गर्ने वित्तिकै संचार क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरियो।  पन्चवर्ष आर्थिक योजनाको शिलशिलामा सुझाव माग गर्दा संचारकर्मीलाई छुटाउनुलाई यसको बलियो उदाहरण मान्न सकिन्छ।  जनप्रतिनिधि नगर प्रवेश संगै आर्थिक योजनाको लागि बहस हुनु स्वाभाविक हो र नीतिगत पनि हो।  नगर भित्रका पेशा व्यवसायी, संघ संस्था, सहकारी, वित्तिय क्षेत्र संग आर्थिक योजनाको लागि सुझावहरु माग्दै गर्दा संचार क्षेत्रलाई नसमेटिएको विषय घाम झैँ छर्लंग छ।  

 

यो पटक पनि नगरपालिकाले पाँचवर्षे आर्थिक योजनाको अन्तिम तयारी हुँदै गर्दा संचार क्षेत्रलाई खोजी नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ। भनिन्छ पत्रकारिता समाजको तेश्रो अंग हो।   संचार गृहहरुको संरक्षण, सम्वर्धन गर्नु पर्छ भन्ने विषय राज्यले स्थानिय तहलाई जिम्मेवारी दिएकै विषय पनि हो।   पत्रकारको पेशागत समस्या र हकहितका विषयलाई सम्बोधन गर्न स्थानिय तहको  जिम्मेवार हुनै पर्छ।  विगत पाँच वर्षको गौरादहको ईतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने स्थानिय सत्ताको प्रतिपक्षमा संचार क्षेत्र मात्रै देखिएको थियो।  हरेक चुनौती र समस्याका वापजुत समाजको ऐना बनेर सेवा गर्ने पत्रकारहरुको बारेमा स्थानिय तहले सामान्य जिम्मेवारी बोध गर्न नसक्नु र पन्चवर्षे योजना जस्तो अत्यन्तै  महत्वपूर्ण  विषयमा संचारक्षेत्र संग छलफल राख्न नसक्नु संबेदनशील पक्ष हो।

 नगरलाई सम्रिद्द बनाउन र भ्रष्ट्राचार रहित समाज निर्माण गर्न संचार क्षेत्रको अहम भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा खासै बताई राख्नु पर्दैन होला।    आवाज विहिनहरुको आवाज बन्ने संचारकर्मीलाई समेट्न सकेमा मात्र नगरको समग्र विकासमा योगदान पुग्न सक्छ।

 

 अहिले नगरपालिकाले आर्थिक योजना बनाउनका लागि कार्यपालिका सदस्यका हात-हातमा कार्यपत्र थमाएको सुनिन्छ।  आर्थिक क्षेत्रमा के के विषयले प्राथमिकता पाए र के के विषय थप गरिनु पर्छ भन्ने विषयमा सल्लाह र सुझाव माग गरिएको बुझिन्छ। महत्वपूर्ण प्रश्न त के भने  उक्त कार्यपत्रमा संचारक्षेत्र शिर्षकको बुँदा छ की छैन ? यदि छैन भने किन अटेन? 

के सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्न राज्यको चौथो अंग सक्षम छैन ? यदि सक्षम छैन भने किन छैन ?  किन सुनिदैन उनीहरुको कुरा ? किन बनिदैन श्रमजीवी पत्रकार र संचारगृह प्रति जिम्मेवार ? यी महत्वूर्ण प्रश्नहरुको समाधानको उपाए भनेको नगरपालिकाले सकारात्मक हुनु नै हो।  अघिल्लो पटकको कार्यपालिका मिटिंगमा संचार क्षेत्रको लागि बोलिदिने जनप्रतिनिधिको अभाव थियो वा के थियो त्यो अहिले बहसको विषय होइन।  यो पटक नगरवासीले निकै अब्बल र क्षमतावान बौद्दिक जनप्रतिनिधि छनौट गरेर पठाएका छन् भन्ने पुष्टी गर्ने पनि जनप्रतिनिधि कै हातमा छ। 
विगतमा जे भएपनी यो पटकको  पन्चवर्षे आर्थिक योजनामा संचारकर्मीलाई समेत समेटेर उनीहरुले दिएका सुझावहरुलाई बौद्दिक सम्पतिको रुपमा स्थानिय तहले लिन सकोस भने ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।   

 

नगर कार्यपालिकाले नगरासभामा ल्याउन लागेको आर्थिक योजनामा निम्न बुदा समेट्न अनुरोध गर्दछु:

 

१. पत्रकार विमा कोषको अनिवार्य व्यवस्था गरियोस। 

२. स्थानिय क्षेत्रमा रहेका संचारगृहलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापनको नीतिगत व्यवस्था गरियोस। 

३. सूचनाको हकलाई सुनिश्चिता प्रदान गर्न भरपर्दो सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरियोस। 

४. नेपाल सरकार सूचना तथा प्रसारण बिभागमा आधिकारिक रुपमा दर्ता भई संचालनमा आएका अनलाइन संचारमाध्यमलाई छापा पत्रिका सरह  मान्यता प्रदान गर्दै ठेक्का टेन्डर लगायतका महत्वपूर्ण सूचनाहरु प्रशारण गर्ने सुविधा प्रदान गरियोस।  

५. नगर क्षेत्र भित्र भए गरेका गतिविधिहरुलाई संचार माध्यममा तत्काल प्रकाशन गरि नगरवासीहरुलाई सुसुचित गराउने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नगर संचार डेस्कको व्यवस्था गरियोस।  

६. बाह्य संचारगृह भन्दा स्थानीय संचारगृहलाई प्राथमिकता प्रदान गरियोस।  

७. संचारक्षेत्रको विकासमा नगर तथा वडाबाट संचालन गरिने तालिमहरुको समन्वय गर्ने अख्तियारी स्थानिय संचारगृहहरुलाई प्रदान गरियोस। 

८. पत्रकार तथा संचारकर्मीको नियमित स्वास्थ्य परिक्षणको लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाइयोस।    

स्तम्भकार सान नेपाल पर्दाफास मिडिया प्रा. लि. का प्रवन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ