लघुवित्तको लाभांश र कर्जामा कडाइ

धितोमा १५ लाखसम्म ऋण पाइने व्यवस्था खारेज, बैंकका ऋणी लघुवित्तको ऋण लिन अयोग्य, कर्जाको ब्याजदरको ५० प्रतिशत निक्षेपको ब्याजदर राख्नुपर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले वितरण गर्ने लाभांश र प्रवाह गर्ने कर्जामा कडाइ गरेको छ । एउटै व्यक्तिले धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको र यसले विकृति बढाएको गुनासो बढ्न थालेपछि केन्द्रीय बैंकले कसिलो नीति लिएको हो । 

लघुवित्तहरूले असल ऋणीलाई दिँदै आइरहेको १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा दिने व्यवस्थालाई केन्द्रीय बैंकले खारेज गरेको छ । अब धितो राखेर लघुवित्तहरूले एक व्यक्तिलाई सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिन नपाउने भएका छन् । लघुवित्तहरूले यस्तो कर्जा विपन्न र न्यून आय भएका समूहमा आबद्ध भएकालाई दिने व्यवस्था छ । यद्यपि, समूहमा नरहेका व्यक्तिहरूले पनि धितो राखेर यस्तो कर्जा लिँदै आएका थिए ।

दुई वर्षदेखि कर्जा लिएर असल वर्गमा परेका ग्राहकले १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिने गरेका थिए । तर, १५ लाखसम्म ऋण लिने सुविधा हटाउँदा असल ऋणी कर्जाको पहुँचबाट वञ्चित हुने लघुवित्त बैंकर संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माको भनाइ छ । उनले भने, ‘सहजै कर्जा पाउने अवस्थामा समेत आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अब कडाइ गरेपछि झन् समस्या बल्झिने हो कि भन्ने लागेको छ ।’

बैंकका ऋणी लघुवित्तको ऋण लिन अयोग्य
अब वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, लघुवित्त वित्तीय संस्था वा जुनसुकै वित्तीय संस्थामा ऋण लिएका व्यक्तिले अर्काे लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने भएका छन् ।  त्यसो त राष्ट्र बैंकले यसअघि नै एकभन्दा बढी लघुवित्तबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, कुन व्यक्तिले कुन लघुवित्त वा अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छन् भन्ने प्रणाली केन्द्रीय बैंक वा कुनै सरकारी निकायसँग नहुँदा विकृति बढिरहेको थियो । अब कर्जा सूचनाका आधारमा ऋण लिएको वा नलिएको हेर्न मिल्ने व्यवस्था कर्जा सूचना केन्द्रले गरिसकेको छ । योसँगै कुनै पनि लघुवित्तले विनाधितो ऋण दिँदा ग्राहकले विगतमा कुनै वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको वा नलिएको यकिन गर्न सक्नेछन् । 

 कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने 
केन्द्रीय बैंकले सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन लघुवित्तहरूलाई दिएको छ । यसअघि कसैले बहुबैंकिङ सुविधा लिइसकेको भएमा तालिकाअनुसार कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ । कुनै लघुवित्तले यसअघि कायम गरिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको भए शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले कर्जा मिनाहकै माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘नियमभन्दा बाहिर गएर कर्जा प्रवाह गर्ने वित्तीय संस्था आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्छ । यसमा कर्जा मिनाह नै गर्ने सुविधा दिन सकिन्न ।’विगतको समस्याबाट पाठ सिकेर ल्याएको यो व्यवस्थाले भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिने भए पनि हाल कायम समस्यालाई भने सम्बोधन नगरेको शर्माले बताए । 

उनका अनुसार हालसम्म बहुबैंकिङ माध्यमबाट कर्जा लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका ऋणीहरूका बारेमा यो निर्देशन मौन रहेकाले समस्या यथावत् छ । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनले लघुवित्त क्षेत्रको विकृतिलाई दोहोरिन दिँदैन । तर, अहिले समस्यामा रहेका भनिएकाबारे यो निर्देशनले खासै सम्बोधन गरेको छैन । विगतमा सहजै कर्जा पाउँदा त समस्यामा परेको भन्दै केही समूह आन्दोलन गरिरहेका छन् । ती समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारे केन्द्रीय बैंकले बोल्नुपर्ने हो ।’ 

त्यतै, निक्षेपको ब्याजदरमा समेत केन्द्रीय बैंकले अंकुश लगाइदिएको छ । अब लघुवित्तहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको ५० प्रतिशत निक्षेपको ब्याजदर तोक्नुपर्ने भएको छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई १५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जाको ब्याजदर नतोक्न निर्देशन दिइसकेको छ । 

 लाभांशमा कडाइ
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले एक कार्यक्रममा सेयर खेलाडीहरूको प्रवेशले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रणाली नै बिथोलिएको टिप्पणी गरेका थिए । धेरैभन्दा धेरै नाफा कमाउने होडका कारण लघुवित्तका कर्मचारीले लक्ष्य भेट्नकै लागि घरघरमा गएर ग्राहकलाई पैसा बाँड्ने र असुली धन्दामा लाग्ने गरेको उनको भनाइ थियो । नाफा कमाउने होडबाजीले सिद्धान्तविपरीत लघुवित्तबाटै सामाजिक पुँजी नै स्खलन भइरहेको निष्कर्ष निकालेको केन्द्रीय बैंकले लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ । 

लाभांश वितरणमा वार्षिक २० प्रतिशतको सीमालाई घटाएर १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । १५ प्रतिशतभन्दा बढीको लाभांश प्रस्ताव गरेमा अधिक लाभांश रकमको ५० प्रतिशत साधारण जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यतिमात्र नभई १५ प्रतिशतभन्दा अधिक लाभांश रकमको ३५ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यसअघि २० प्रतिशतभन्दा अधिक रकमको २५ प्रतिशत मात्रै राख्न पाइने सुविधा थियो । त्यस्तै, अधिक लाभांशको १० प्रतिशत संस्थागत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसबाहेक वार्षिक खुद मुनाफाको न्यूनतम १ प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् नै छ । 

 नयाँ कर्मचारीलाई दुई साता तालिम अनिवार्य
लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धिमा समेत केन्द्रीय बैंकले कडाइ गरेको छ । संस्थाहरूले कर्मचारीलाई लघुवित्त कारोबारसँग सम्बन्धित तालिम प्रत्येक दुई वर्षमा कम्तीमा एकपटक प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ । नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीको हकमा प्रवेश भएको एक महिनाभित्र दुई साता तालिम लिनुपर्ने अनिवार्य भएको छ ।

 तालिम लिने कर्मचारीको विवरण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो वेबसाइटमा अर्धवार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएको छ । अभिमुखीकरणको नाममा विदेश जाने गतिविधिमा समेत कडाइ गरिएको छ । अब यस्ता कार्यक्रम नेपालभित्र मात्र गर्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ । नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित खबर।